स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकार का बड़ा फैसला एलन मस्क के पक्ष में, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल का दबाव हुआ बेअसर

केंद्र सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के पक्ष में निर्णय लिया है। यह फैसला तब आया जब देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगी और वही फैसला लेगी जिससे आम जनता को सीधा फायदा होगा।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर था। जहां एक ओर रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे बड़े टेलिकॉम ऑपरेटर्स नीलामी प्रक्रिया की मांग कर रहे थे, वहीं एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटन की वकालत कर रही थी। केंद्र सरकार ने इस मामले में नीलामी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एलन मस्क के पक्ष में फैसला किया है।

सरकार का पक्ष और जनता का फायदा

मोदी सरकार के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में नहीं बल्कि जनता के हित में फैसले लेगी। सरकार का मानना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सकेगा। एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाने में सहायक होगी।

मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल का दबाव काम नहीं आया

भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपति, मुकेश अंबानी (रिलायंस जियो) और सुनील मित्तल (एयरटेल), ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की जोरदार मांग की थी। उनका तर्क था कि नीलामी प्रक्रिया से सभी को बराबरी का मौका मिलेगा और सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया कि स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा, जिससे आम जनता को ज्यादा फायदा हो सकेगा।

एलन मस्क की स्टारलिंक का क्या होगा फायदा?

एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहले से ही कई देशों में काम कर रही है और अब भारत में भी इसके आने से दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे न केवल डिजिटल क्षेत्र में विकास होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में भी नई संभावनाएं खुलेंगी।

निष्कर्ष

सरकार का यह फैसला दिखाता है कि वह आम जनता के हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल जैसे बड़े उद्योगपतियों के दबाव के बावजूद, सरकार ने एलन मस्क के स्टारलिंक के पक्ष में निर्णय लिया है। इससे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के दूरदराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को बल मिलेगा।

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